धान खरीदी से पहले सरकार का बड़ा अलर्ट, 15 नवंबर तक गिरदावरी पूरी करो; छूटा खेत तो ग्रामसभा में आवेदन कर सकेगा किसान; CS विकासशील ने कलेक्टरों को दिए निर्देश
रायपुर, 30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने गिरदावरी को लेकर प्रशासन को समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने साफ कहा है कि 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी का काम पूरा किया जाए। इसमें पारदर्शिता बरती जाए और प्रत्येक गांव की ग्रामसभा में गिरदावरी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है तो वह ग्रामसभा में आवेदन देकर इसे पूरा करा सकेगा।
शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न सरकारी योजनाओं, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए गए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और स्वीकृत निर्माण कार्यों को तय समयसीमा में पूरा किया जाए।
गिरदावरी में गड़बड़ी हुई तो ग्रामसभा में उठा सकेंगे किसान
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने गिरदावरी के काम को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी फसलों की गिरदावरी 15 नवंबर से पहले पूरी होनी चाहिए। इसकी जानकारी संबंधित ग्राम की ग्रामसभा में भी रखी जाए, ताकि किसानों को अपने खेतों की दर्ज जानकारी देखने और किसी त्रुटि की स्थिति में उसे सुधारने का अवसर मिल सके।
यह व्यवस्था धान खरीदी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। गिरदावरी के आधार पर ही किसानों की फसल और रकबे से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है। ऐसे में किसी खेत का सर्वे छूटने या गलत जानकारी दर्ज होने पर किसान को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
CM हेल्पलाइन 1076 की शिकायतें लटकाने पर भी सख्ती
मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक निराकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि समाधान गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक होना चाहिए। शिकायतों के निराकरण की जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को भी कहा गया।
अधूरी सड़कें, पुल और सरकारी भवन समय पर पूरे करने के निर्देश
बैठक में निर्माण कार्यों की धीमी गति पर भी ध्यान दिया गया। लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कामों में तेजी लाने को कहा गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी स्वीकृत निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को शहरों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 की भी समीक्षा
बैठक में पारस पोर्टल के एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा के साथ आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 के कार्यों में बिना देरी के प्रगति लाने पर जोर दिया गया।
कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों से अपनी रिक्तियों और भर्ती प्रस्तावों की जानकारी जल्द भेजने को कहा गया। समीक्षा बैठक में राज्योत्सव की तैयारियों
